ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਪ. ਪ.) - ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਸਲਮ ਨੇ ਸੁਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜੇ ਗਏ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 11.8.2017 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।