ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ

ਪਟਿਆਲਾ (ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ)-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ, ਡੀਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਾਹੇੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ 2007 ਤੱਕ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ 2013 ਤੱਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ 2007 ਤੱਕ, 4.5 ਫੀਸਦੀ 2013 ਤੱਕ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰੇਟ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਏ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ 2003 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2013 ਤੱਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਰਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਨ ਪੁਰੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।