ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਪੁੱਜਾ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
Monday, Jul 08, 2024 - 11:19 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ PWD ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ PWD ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਚ ਬਾਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬਹਾਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ: SE
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸੰਜੇ ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲੈਟਰ ’ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8