ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋ. ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੋ. ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋ. ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਂਟ ਬਚਨਪੁਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਖੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਬਰੌਡਵੇਅ ਸਕੂਲ ਮਨਾਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ

ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਡਕਟਰ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੈ ਵਾਟਿਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਬੀ ਵੀ ਐੱਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਇਲ, ਮਦਰ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਪਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਰੀਆਭੱਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੈਕਰਟ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਨਵੀਰ ਦਾਨੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?