ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 15 ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ., ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਲਈ 15 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਕ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੀਮਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਬਰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ-ਏ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੀਟ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ. ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ-ਏ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਫੀਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।