ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋਹਿਨੀ/ਰਾਮ) : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ/ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 116 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ’ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 25-27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7.51 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੈਅ 2253 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ 4,506 ਤੋਂ 5,257 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜੋੜੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ 18 ਵਿਆਹ

ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 135,180 ਤੋਂ 157,710 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 1 ਬੱਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਸਾਲ ਇਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਲਗਭਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ

ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਬੱਸ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 9,868,140 ਤੋਂ 11,512,830 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ’ਚ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ’ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ/ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ 'ਗਾਰੰਟੀਆਂ' ਦਾ ਦੌਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ