ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ CRPF ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ : ਕੈਪਟਨ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਡਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।