ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ : ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ) - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਅਤਿ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਕਿ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 'ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ', ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਘੁੰਮਣ
ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਨਿਵਾਲਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ।