ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੇਕਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ ਦੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 10 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਹਲੀ ICC ਟੀ20 ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ

ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਕਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ 10 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਪ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ ਵਿਚ 2-2 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।