1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ : ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਲੰਧਰ(ਚਾਵਲਾ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ '84 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏ ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।  ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।