ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਨੈ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਜਗ ਬਾਣੀ' 'ਚ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ- ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਐਕਟਿਵਾ ਖ਼ੁਦ ਛੱਡੀ ਵਾਪਸ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. 36/2024 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਲਖ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 'Ex CM ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ'

ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ! ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e