ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 60,580 ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਬਕਾਇਆ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 60,580 ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ
ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਡੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਬਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।
ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇਣ ਧਿਆਨ
ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਸਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ
ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।