ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ CBI ਜਾਂਚ, ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਅੱਤਲ : ਬੈਂਸ
08/29/2020 9:57:05 PM
ਜਲੰਧਰ,(ਬੁਲੰਦ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੱਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
