ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ)— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਜੰਗਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। 
ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ।