ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਕੁਰਾਲੀ (ਬਠਲਾ)— ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ' ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।