ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ

ਮਾਨਸਾ (ਜੱਸਲ)-ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਕਣਮੀਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਧੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
 ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੈਫਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਗਲਣਸ਼ੀਲ ਲਿਫਾਫੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 
 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਕਿਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।