ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਨੇ ਪੈ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)-ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਗੂੰਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਅਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ : ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਸੀ
ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ! ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ Alert, 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ IMD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਸਟਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ : ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ
ਜਗਦੰਬੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਰੁਕਦੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 'ਆਪ' ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ! 'ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ' ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ : ਨਿਤਿਨ ਪੁਰੀ
ਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਤਿਨ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਟਾਈਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹਨ।
ਨਿਤਿਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾੜਾ ਲੱਗਭਗ 2200 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਲੱਗਭਗ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪਰਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਿਤ : ਕਮਲ ਚੋਪੜਾ
ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰ (ਐਕਸਪੋਰਟਰ) ਕਮਲ ਚੋਪੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਸ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਡੀਲਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 'ਆਪ' ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ! 'ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ' ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਜੇ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ
ਗਦਈਪੁਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ : ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ
ਗਦਈਪੁਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ASI 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e