ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ: ਮੱਧਮ-ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ
06/30/2022 2:54:40 PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪੱਖੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਉੱਤਰਦਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 320 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 425 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਮ., ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ :
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ’ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ‘ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ GNDU ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪਕ ਸੂਬਾ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਡਾਟਾ- ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਸੂਬਾ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਆਟਾ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੇ ਦੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਟੇ ’ਚ ਪਿਸਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 497 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ ਪਨਸਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਪਨਸਪ ਆਪਣੇ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਪਬਜੀ ਗੇਮ ’ਚੋਂ ਹਾਰਨ ’ਤੇ 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ
