; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਪ੍ਰੈੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਚਕਾਣੀ ਤੇ ਸਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋਡ਼ਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5.2 ਹਟਾ ਕੇ 5 ਏਕਡ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਧਾਰਾ 5.1 ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦਖਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ-ਦਰ-ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਿੱਤਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਡੱਬੀ) ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ®ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਡ਼ ਚਡ਼੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਡ਼ੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਡ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਔਸਤ ਝਾਡ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ/ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।(ਡੱਬੀ) ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾਡ਼ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾਡ਼ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮਟਰ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਇਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾਡ਼ ਸਾਡ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।(ਡੱਬੀ) ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਮੂਹ ਅਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ-ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।