ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ PM ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਜੁਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੁੱਪ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਤ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇਂ ਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।  

6 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਰਨਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।