ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੁਝ-ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ–

ਸਵਾਲ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਚੀਫ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 117 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲਿਹਾਜਾ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ 50 ਨੰ. ਕੋਠੀ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 45 ਨੰ. ਕੋਠੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਜਵਾਬ- ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਗਨ ਆਰ. ਗੱਡੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 80 ਕਮਾਂਡੋ ਹਨ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ 5 ਕਿ. ਮੀ. ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 3000 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। 

300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੋ ਬੋਲੇ ਬਾਜਵਾ 
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੋਲੋ ਕਿਉਂ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅਪੋਲੋ ’ਚ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਵਾਲ- ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਅਸਲ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2012 ਦੇ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਵਾਏ ਕੜੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ