ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 21, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 9, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।