ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ''ਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚੋਣ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
2014 ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਮਿਟ ਸਮੇਤ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਹੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਗਰਾਓਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੁੱਲ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।