ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਫਗਵਾੜਾ (ਜਲੋਟਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਪੱਖ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।