ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ    

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।    

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ ਬੇਨਕਾਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ