ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ : ਬਾਜਵਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (ਹਰਮਨ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।