ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਡੀ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਸਮੇਤ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਮੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।