ਨਕਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਬੇਕਾਬੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ...

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8