ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ , 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਬਣਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) - ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ‘ਗਾਇਬ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਗਾਇਬ’ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ, ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।