ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ (ਜੋ ਇਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ : ਚੁਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਾਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਿਬਊਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰੋਬੋਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਰਿਟਾਇਰ, ਨਵਾਂ ਰੋਬੋਟ ਖਰੀਦਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਿਰਫ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮਰਾਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਟਰੱਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੰਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਫਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਰੰਟ, ਸਟ੍ਰੇਅ ਡਾਗ ਦੀ ਮੌਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani