ਹੁਣ ਡੀ. ਜੇ. ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕੇਗਾ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Thursday, Oct 26, 2023 - 08:43 PM (IST)

ਹੁਣ ਡੀ. ਜੇ. ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕੇਗਾ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ, (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)– 700 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ’ਚ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀ. ਜੇ. ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡੀ. ਜੇ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਗੇ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡੀ. ਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਡੀ. ਜੇ. ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਕਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਵਧਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ 3 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,‘ਜੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੇ. ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੀ. ਜੇ. ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


author

Rakesh

Content Editor

Related News