ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ''ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਫਰੀਦਕੋਟ(ਜਗਦੀਸ਼) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੌੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਇੰਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਾਮਜਦ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖੀਰਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਪਿਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ.ਜੀ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫਜ ਇੰਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਾਮੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।