ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
12/13/2019 12:56:51 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਠਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੱਕ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 'ਚ ਸਥਿਤ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11:45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਣ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
