ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕੰਨਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਏ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਵਧੀਆਂ ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8