ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ''ਚ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 31 ਖੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। 

1800 'ਚ ਪਵੇਗੀ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 
ਰੇਤ ਖਣਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 900 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੇਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ 1800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਰੀ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਰੇਤ ਨਾਲੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ 'ਚ ਵੰਡਿਆ 
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ 'ਚ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਲੱਸਟਰ 
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਨੀਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਡੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲੀਆ 
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ 450 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਗਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।