ਹੁਣ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਨਕੀ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਅਨ ਗਗਨੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੇਕਰ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਸੀਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ 56 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।