‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖੁਆਬ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :

ਸਵਾਲ : ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੜੀ ਬਣੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਮੇਰਾ ਖੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਮਬੱਧ ਹ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ

ਸਵਾਲ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ?
ਜਵਾਬ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਬਲਾਕ ਦੀ ਥਾਂ ਏਰੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਵਾਲ : ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਪੁਆਧ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਾਂਗਾ।

ਸਵਾਲ : ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ : ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ : ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ।

ਸਵਾਲ : ਪਰਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ 

ਸਵਾਲ : ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।

ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3622 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡਾਂਗੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ‘ਭੇਲੀ’, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani