ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ?

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਪੰਕਜ)-3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਸਾਈਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਗਨੇਜਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ 6 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮੇਸ਼, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵੈਪਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲਸ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।