ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਇਸ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
2012 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘਟੌਰੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 19 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 234-ਯੂ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 3 (ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਐੱਮ. ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੂਨ 2012 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।