ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Wednesday, Jun 15, 2022 - 12:30 PM (IST)

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ) : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ (1043 ਕਿ. ਮੀ.) ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੜਕਾਂ (481.69 ਕਿ. ਮੀ.) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 9 ਸੜਕਾਂ (561.39 ਕਿ. ਮੀ.) ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 


Babita

Content Editor

Related News