ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਉਤਰੇ MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਰਸਤੇ ਡਾਇਵਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 

ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 11.35 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਵਜੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ, ਲਗਾਇਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਬੋਰਡ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਹਾ-ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੱਟਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ

ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 'ਨਿਆਂ', ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।