53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ''ਚ ''ਮਾਂ ਬੋਲੀ''

ਜਲੰਧਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ) : ਅੱਜ ਅਸੀਂ 22ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲਾ 'ਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1960 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 344 ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਿਧਾਨਕ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਖਣ ਨੇ ਬਚਾਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
1986 'ਚ ਬਣੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 'ਚ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ (2000-2017) ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 31.12.2017 ਤੱਕ 139 ਐਕਟਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ116+ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ 23) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਛੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸੇ ਮੈਮਨ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ।