ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੋਹਾਲੀ(ਰਾਣਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2000 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ :
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2000 ਗੰਨਮੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਗੰਨਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ :
ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮੇਤ ਇਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ :
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।