ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ)  - ਪੈਟਰੀਲਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੀਲਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟੋਰੀਲਅਮ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 78 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।