ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਬਰਸੇ ਵਪਾਰੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ''ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਮਿਹਰਾ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰਨ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਫਾਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ ਦਰ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।