ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, 7 ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਕੀਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਪਟਿਆਲਾ,(ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ  ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 7 ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਘੁਟਾਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਬਾਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।