ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਫੀਸਾਂ, ਪਿਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ

ਖੰਨਾ(ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 74 ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਡੀ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 1349 ਆਫ 2015 ਟਾਇਟਲ ਵੀ. ਆਈ. ਓ. ਐੱਮ. ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਖੰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ-ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
...ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ-ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।