ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 150 ਕਰੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜੀਡਿਊ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਦ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79295 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 94.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13%) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲਾ 125-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।