ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੇਗਾ ਪੁੱਡਾ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋੲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :

- ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
- ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 5800 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।    

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ 'ਜਸ਼ਨ', 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ 

- ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਣਗੀਆਂ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। 2018 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਣਾ-ਪੌਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣਗੇ।

-ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਐੱਮ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 15,000 ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਮਤਲਬ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ, ਈ. ਡੀ. ਸੀ., ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਦੁਬਈ ’ਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲਾਲੀ

- ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ?
ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੇਜ਼ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.) ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
- ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ (ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 50 ਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

- ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਜਦਕਿ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਲਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ?
- ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਗਰਮ’, ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੋਤਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ