ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਸੈਨਾ ਤੇ BSF ਦੀ NOC ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ

01/29/2024 10:59:49 AM

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ’ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਬਲੈਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਖੱਡਾਂ

ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖੱਡਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ’ਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਜ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਿੱਪਰ ’ਤੇ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਜ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੜਪੁਰ, ਕੋਟ ਸ਼ਹਿਜਾਦ, ਸਾਰੰਗਦੇਵ, ਬੱਲੜਵਾਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਗੁਰਚਕ, ਰੂੜੇਵਾਲ, ਕਸੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਹੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਬਣੀ ਹੌਟਸਪੌਟ

ਰੇਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਮਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


Shivani Bassan

Content Editor

Related News